MP Free Helmet Distribution : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के किसानों की सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी है. सरकार अब गांवों से शहरों और मंडियों तक अपनी फसल, दूध या अन्य कृषि उत्पाद बेचने आने-जाने वाले किसानों को मुफ्त में हेलमेट उपलब्ध कराएगी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में किसानों और जनप्रतिनिधियों से संवाद के दौरान इस नई और अनूठी पहल की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में किसान हर दिन मोटरसाइकिल से लंबी दूरी तय करके बाजार तक पहुंचते हैं. ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और किसानों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार यह विशेष हेलमेट वितरण अभियान चलाएगी.
सड़क सुरक्षा के साथ किसानों के जीवन की रक्षा
राज्य सरकार का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों (मोटरसाइकिल/स्कूटर) का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है. किसान रोजमर्रा के खेती-किसानी के कामों और अनाज मंडियों तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर बाइक का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में सरकार की यह पहल न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगी, बल्कि दुर्घटनाओं के दौरान सिर में लगने वाली गंभीर चोटों और जानमाल के नुकसान को रोकने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
उड़द उत्पादकों को ₹600 का बोनस
संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने से जुड़ी कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने गेहूं, सोयाबीन और मूंग की सरकारी खरीद व्यवस्था का उल्लेख करते हुए किसानों के हक में एक और बड़ा ऐलान किया.
- मूंग उत्पादक किसानों की तर्ज पर अब राज्य के उड़द किसानों को भी ₹600 प्रति क्विंटल का विशेष बोनस दिया जाएगा.
- सोयाबीन उत्पादकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए मूल्य अंतर सहायता योजना का लाभ दिया जा रहा है, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही और वाजिब दाम मिल सके.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि अगर किसानों की आय को वास्तव में दोगुना या मजबूत करना है, तो उन्हें सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहने के बजाय आय के अतिरिक्त स्रोतों से जुड़ना होगा.
इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार डेयरी विकास, दुग्ध उत्पादन, पशु कल्याण और पशुपालन आधारित आजीविका (Livelihood) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े विजन पर काम कर रही है. सरकार इन सहयोगी क्षेत्रों में सरकारी निवेश और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ा रही है ताकि छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने एक निश्चित और सुरक्षित आय मिल सके.
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